केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की उम्मीदों पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह OPS को फिर से लागू नहीं करेगी, इसके बजाय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में व्यापक सुधार करते हुए एक नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (Unified Pension Scheme – UPS) की शुरुआत की गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है।
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OPS की जगह UPS क्यों?
केंद्र सरकार ने OPS को बहाल करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि यह योजना “अस्थिर राजकोषीय देनदारी” पैदा करती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है, सरकार का तर्क है कि OPS भविष्य के करदाताओं पर अत्यधिक वित्तीय दबाव डालती है।
इस राजकोषीय चिंता को दूर करने और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बीच संतुलन बनाते हुए, सरकार ने UPS को एक समाधान के रूप में पेश किया है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएँ
UPS को NPS और OPS के लाभों का मिश्रण माना जा रहा है। यह योजना कर्मचारियों को बाजार-आधारित अस्थिरता से बचाते हुए एक सुनिश्चित न्यूनतम आय की गारंटी देती है।
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योजना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं
- 25 साल की अर्हक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन (Basic Pay) का 50% सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी सुनिश्चित की गई है।
- सरकार ने NPS के तहत अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर UPS के तहत 18.5% कर दिया है। हालांकि, कर्मचारी का स्वयं का योगदान 10% पर अपरिवर्तित बना हुआ है।
- UPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को भी OPS के समान सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी जैसे लाभ मिलेंगे।
मौजूदा कर्मचारियों के लिए विकल्प
मौजूदा NPS ग्राहक एक निर्धारित अवधि (प्रारंभिक समय सीमा 30 नवंबर 2025 तक थी, विस्तार संभव है) के भीतर UPS में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प चुन सकते थे। वहीं, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी स्वचालित रूप से नई UPS के तहत कवर होंगे।
राज्य सरकारों की अलग राह
जहां केंद्र सरकार UPS पर अड़ी है, वहीं कुछ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के दबाव में OPS की ओर लौट गई हैं, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने OPS को फिर से लागू करने का फैसला लिया है, हालांकि, ये राज्य पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि PFRDA कर्मचारियों के NPS कॉर्पस को वापस राज्यों को सौंपने में हिचकिचा रहा है।
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संक्षेप में, केंद्र का बड़ा फैसला OPS की पूर्ण बहाली नहीं, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल (UPS) के माध्यम से कर्मचारियों को बेहतर और सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है।
