उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के घरेलू और छोटे वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुप्रतीक्षित “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” की शुरुआत कर दी है, इसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को लंबित बिलों पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेजी से जारी है।
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योजना की मुख्य विशेषताएं
यह योजना तीन चरणों में लागू की गई है, जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी।
- संपूर्ण ब्याज माफी: पात्र उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2025 तक के सभी बकाए पर 100% सरचार्ज (ब्याज) माफ किया जाएगा।
- मूलधन पर आकर्षक छूट: एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए छूट की दरें इस प्रकार हैं:
- पहला चरण (1 से 31 दिसंबर 2025): मूलधन पर 25% छूट।
- दूसरा चरण (1 से 31 जनवरी 2026): मूलधन पर 20% छूट।
- तीसरा चरण (1 से 28 फरवरी 2026): मूलधन पर 15% छूट।
- आसान किस्तों का विकल्प: उपभोक्ता मासिक किस्तों (EMI) में भी भुगतान कर सकते हैं, हालांकि इसमें छूट की दरें एकमुश्त भुगतान से कम होंगी (लगभग 10% छूट)।
- पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से घरेलू (LMV-1) और छोटे वाणिज्यिक (LMV-2) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है।
ऐसे करें आवेदन और उठाएं लाभ
उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन या अपने नजदीकी कार्यालय जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “बिजली बिल राहत योजना 2025-26 में पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें” लिंक ढूंढें और क्लिक करें।
- अपना जिला चुनें और 10 या 12 अंकों का अकाउंट नंबर (बिजली बिल पर अंकित) दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को भरें और “पात्रता जांचें” (Check Eligibility) पर क्लिक करें।
- यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आप तुरंत योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं और अपना संशोधित बिल देख व जमा कर सकते हैं।
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ऑफलाइन प्रक्रिया
जिन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, वे अपने निकटतम बिजली उपकेंद्र, अधिशासी अभियंता कार्यालय, या जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी पंजीकरण करा सकते हैं और बिल का भुगतान कर सकते हैं।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले चरण में ही भुगतान करके अधिकतम छूट (25%) का लाभ उठाएं।
